सरकारले प्रयोग गर्दैआएका नक्सा गलत थिए,मैले सरकारलाई पटक पटक भनेकै हुँ:फणीन्द्र नेपाल

यी पङ्क्तिका लेखकले धेरै अगाडिदेखि नै हाम्रो देशका राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , सभामुख , प्रधान न्यायाधीश , गृहमन्त्री , प्रधान सेनापति लगायतका सबै पदाधिकारी र सरकारी निकायमा नेपालको जुन नक्सा टाँगिएको छ, ती नक्सा गलत छन् र त्यस्ता नक्सा सरकारी कार्यालयमा राखिनु झन् गलत कुरा हो भन्दै अाएको हो ।

ज्ञातव्य के हो भने ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले एक दशकअघि निकालेको ग्रेटर नेपालको नक्सामा वर्तमान नेपालको जुन नक्सा छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा काली नदीपूर्वको भूभाग देखाइएको छ । अहिले बल्ल कालापानी क्षेत्र नभएको नेपालको नक्सा प्रयोगमा अाइरहेको वास्तविकता बाहिर अाएको छ । तर नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले नापी विभागले निकालेको नक्सा सही भनेर दाबी गरेता पनि यसमा समेत लिम्पियाधुरा हुँदै कुटी, नाभी , गुन्जीलगायतका काली नदीको ठिक पूर्वका गाउँहरू अङ्कित छैनन् भन्ने तथ्यलाई बिर्सन खोजेको देखिएको छ । अब निसान छापभित्रको नेपालको नक्सा सच्याउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएन भने नेपालको प्रमाणित जमिन किन भारततर्फ पारियो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

त्यस्तै यतिबेला अाएर सेना र तत्कालीन नारायण हिटी राजदरबारको दबाबले नक्सामा ती भूभाग राख्न नसकेको भनेर अाफ्नो दोष अरूमा थोपर्न खोज्ने हो भने सर्वप्रथम नापी विभागले ती गाउँलगायत सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपालको हो र यसैअनुसार नक्सांकन हुनुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष लेखापढी गरेका कागजातहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यससँगै लिम्पियाधुरादेखि कुटी , गुन्जी अादि गाउँ नक्सामा राख्ने प्रसङ्ग किन छुटाउन खोजेको हो , त्यसबारे पनि नापी विभागले नेपाली जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।

कालापानी नेपाली भूमि हो-होइन भन्ने प्रश्न त परै जाअोस् , कुटी, नाभी , गुन्जी अादि इलाका समेत नेपालका हुन् भन्नका निम्ति सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि नै अकाट्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यो सन्धिको धारा ५ मा भनिएको छ:

The Rajah of Nipal (Nepal ) renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali, and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.

सुगौली सन्धिलाई नेपालले मानुन्जेल काली नदी पश्चिमी सिमाना हो । काली नदी लिम्पियाधुराबाट प्रवाहित भएको छ ।

काली नदीदेखि पूर्वको जमिन स्वतः नेपालको हो । सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ , हिउँ चिसो हुन्छ , अागो तातो हुन्छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध भएजस्तै काली नदी नेपालको पश्चिमी सिमाना हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेपछि काली नदीपूर्वको जमिन कसको हो भनेर फेरि अर्को प्रमाण देखाइरहनै पर्दैन । तर हामीसँग जमिन हाम्रो हो भन्ने ठोस प्रमाण छ तर त्यो जमिनमा विगत ५६ वर्षदेखि भारतीय अर्ध सैनिक बलको कब्जा रहँदै अाएको छ । अझ भारतले कालापानीदेखि पूर्वोत्तर दिशामा रहेको लिपुलेकमा समेत अाफ्नो कब्जा विस्तार गरेको छ ।

सन् २०१५ को मे १५ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने भनी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेपछि भारत कालापानी मात्रै होइन लिपुलेकमा समेत अाधिपत्य जमाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ ।

दुःख लाग्दो कुरा के हो भने चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा लिपुलेकसँग सम्बन्धित जुन बुँदा छ, त्यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारले कति पटक प्रयास गर्यो त्यसबारे कुनै सूचना बाहिर अाएको छैन । भारतले अाफ्नो भनिसकेको लिपुलेकलाई नेपालले दाबी नै नगर्ने हो भने नक्सामा कालापानी राख्तैमा त्यो भूक्षेत्रमाथि नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने प्रक्रियामै भारतले समस्या खडा गर्न सक्छ ।