कालापानीसम्बन्धी नक्साको प्रसंग

तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिन्छ। उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन। लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।

नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहांबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन्।कालापानीसम्बन्धी नक्साको विषयमा तथ्य के देखिन्छ भने भारत सरकारले जानीबुझी, योजनाबद्ध तरिकाले नै कालापानीभन्दा माथिको चुच्चाको भागलाई कालापानीभन्दा तल लगेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको संकेत बनाएको छ। यसो गर्दा कालापानी, लिपुलेक आदि नेपालको सीमाबाट बाहिर पर्न जान्छन्, ती भारतको सीमाभित्र पर्न जान्छन्। यो नक्सालाई भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रेसहरूलाई दिएर लाखौंको संख्यामा छपाउने काम गरेको छ। भारतबाटै पुस्तक र छापिएका सामग्री, पाठ्यसामग्री नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा यहाँका पुस्तक बिक्रेताकहाँ लाखौंको संख्यामा त्यो छापिएको नक्सा आइपुग्छ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई ठीकसँग रेखांकन गरिएको नक्सा नेपाल सरकारकै नापी विभागले तयार पारेको छ। यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक आदि नेपालभित्रै पर्दछन्। यी दुवै नक्सालाई एकसाथ राखेर हेर्दा जोकसैले पनि यो अन्तर राम्रोसँग छुट्ट्याउन सक्छ। तर हाम्रो देशको नापी विभागले बनाएको नक्सा व्यावसायिक किसिमले पुस्तक पसलमा बिक्री गर्ने हिसाबले छाप्ने काम गरिएको छैन। नेपालको नापी विभागको यो नक्सा चाहिनेले दर्खास्त दिएर महसुल र मूल्य तिरेर एकदुई प्रति निकाल्न सक्छ। बजारमा आउने लाखौं संख्याको भारतीय नक्साले सर्वत्र ढाकेको अवस्थामा दुईचार प्रति नापी विभागबाट लिएको नक्साले कसरी सामना गर्न सक्छ ? बाहिरका पाठकहरूका लागि भएको व्यावहारिक विषय यस्तो हुन सक्छ।

तर सरकारी कार्यालयको कुरा अलग हो। सरकारी कार्यालयमा राखिने नक्सा नापी विभागबाट प्रमाणित नै प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ। सार्वजनिक खपतका लागि छापिएको भारतीय नक्सा बिक्रीमा रोक लगाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै सरकार आफैंले बिक्रीका लागि आवश्यक संख्यामा नक्सा छाप्ने र बिक्री गर्ने काम पनि गर्नु आवश्यक छ। नेपालका ओली थर हुनेहरूको दियालीको आयोजनाको हल अथवा पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गर्न लागियो बालुवाटारलाई भन्ने खबर छ। त्यसको सट्टा यो भवनलाई दुईचार घन्टाका लागि उपयोग गरेर सम्बन्धित निकायका मानिसलाई जम्मा गरेर तालिम सञ्चालन गर्दा उचित हुँदैन होेला र ? ओली दियालीका निमित्त पार्टी प्यालेसका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा यसो गर्दा नै बालुवाटारको प्रतिष्ठा पनि बढ्दो हो कि ? यतिखेर विवाद भएको विषय र यसको समाधानका विषयमा माथि केही चर्चा गरियो, तर हामीले स्थापित गर्नुपर्ने वास्तविक सिमाना अर्कै छ।

वास्तविक सिमाना

सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया सरकार र तत्कालीन नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धिअनुसार पश्चिम–उत्तरको सिमाना काली नदीलाई मानिएको छ। काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा हो। तर भारतले कालापानीलगायतको नेपालको भूभाग हडप्न नक्कली महाकाली नदी तयार पारेर त्यसैलाई नेपाल भारतको सिमाना भनेर प्रचार गर्दैछ। एउटा कथित काली नदी लिपुलेक भन्ज्याङ र अर्को काली मन्दिर बनाएर त्यहाँभन्दामुनिको सानो खोल्सी नै महाकाली हो भन्ने प्रचार गरिरहेका छन्, भारत सरकारका कर्मचारी। कालीमाई मन्दिर र लिम्पियाधुराबीचको क्षेत्रफल ३७२ वर्ग किलोमिटर पर्दछ। भारतले खान खोजेको भूभाग यही नै हो। त्यसनिमित्त हामीले सुगौली सन्धि हुँदाको बेलाका सिमाना लिम्पियाधुरालाई कायम गराउनुपर्छ। यसलाई कायम गराउन भारत सरकारसँग वार्ता गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा र आवश्यक सबै प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। लिम्पियाधुराको सिमाना कायम गरी कालापानीमा राखिएको भारतीय सेना फिर्ता गराउनु हामी सबैको दायित्व हो। हामी देशभक्त हौं वा होइनौं भन्ने कुराको पहिचान पनि यसैले दिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा पनि पीडित पक्ष नेपाल हो, हामी हौं। हामीले नै यो विषयलाई दुईपक्षीय वार्ता, सम्झौता, समझदारी गर्दै जाने र त्यसबाट सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि लैजाने काम गर्नु आवश्यक छ। तर नेपालका शासक पार्टी र तिनका नेताले भारतीय शासकको आशीर्वादबिना आफू सत्तामा जान नसक्ने भएकाले तिनीहरूकै गुलामी गर्दछन्। गुलाम वा दासहरूबाट यो काम हुन सक्दैन र भएन पनि। यो काम उल्टो भारतीय नेताहरूले नै गरिसकेका छन्।

करिब दुई वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा बेइजिङमा भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतबीचका व्यापारको प्रमुख नाकाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यही कायम रह्यो भने लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी नै समाप्त हुन सक्छ। यसबाट भारतले छिमेकीहरूबाट पनि नेपाललाई क्रमशः अलग्याउँदै जाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो सरकारले चीन सरकारसँग वार्ता हुँदा लिपुलेकको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएर हाम्रो अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो। तर फेरि पनि उही कुरा दोहोरिन्छ– विदेशी दलाल पार्टी र तिनका नेताबाट यो सम्भव छैन। आखिर देशको अखण्डता बचाउने देशभक्त नेपालीले हो। देशभक्तहरू संगठित भएर देशको अखण्डताको रक्षा गरौं।