 |
| सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा |
सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा थियो र त्यसलाई उनिहरुले निस्तेज पारिदिएका थिए । सिक्किमका राजाले सन् १९६० मा देशको विकासक्रमसंगौ रोडियो स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाए । तर त्यहा भारतीय राजदुतका रुपमा काम गर्ने पोलिटिकल अफिसरले " सिक्किम रेडियो सिटेशन स्थापना गरियो भने भुटान, नेपाल, तिब्बत र चिनले सिक्किम एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणका रुपमा लिनेछन् " भनेर रेडियो सिक्किमलाई अल ईण्डिया रेडीयो रेडियो सिक्किम प्रशारण केन्द्र बनाएपछि पनि अन्त्यमा खर्सांग प्रशारण के केन्द्रको आधा घण्टा समय लिएर योजना गर्भमा तुहाईएको थियो ।
यसले एकातिर समचारको महत्व कति धेरै छ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ भने अर्कोतिर ईन्डीया सरकारभन्दा त्याहाको नोकरशाही कति बलियो छ र सरकार भन्दा 'रअ' कति शक्तिशाली छ तथा कति घन चक्कर षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्तछ भन्ने कुरा अब नेपीलका निजामति र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले समेत बुझ्न सक्नु पर्छ ।
यतिबेला नेपालको कुल संचार क्षेत्रको ८० प्रतिशत भाग भारतिय प्रभावमा रहेका छन् । ठूला दैनिक खवर पत्रिका, FM रेडीयोहरु, वेभसाईटहरु र टेलिभिजन च्यानलहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतिय लगानिमा भारतियद्वारा तोकिएका व्यक्तिबाट संचालीत छन् । उनिहरु सन् २००० पछि यति गहिरिएर संचारमा पसिसकेका छन् कि अब नेपालका कुनै पनि घटना विश्वभरी ढाकछोप गरेर प्रसारण गर्न पर्याप्त छन्, सक्षमछन् ।
सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न रअका तत्कालीन प्रमुख काओको निर्देशन र योजनामा ‘र’ अधिकारीहरू के शंकरण नैयर, पिएन बनर्जी र एजित सिंह सयाली र जिबिएस सिन्धुले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
प्रजातन्त्रको नारा लगाउने भारतले त्यस बखत सिक्किममा कुनै विदेशी पत्रकारलाई जान ईज्जाजत दिईएको थिएन । किनकी वासितविक सुचना लाई बंग्याउनु त्यस व्युह रचना को एउटा अनिवार्य पक्ष थियो । तदनुरुप अल ईण्डीया रेडीयोबाट संसारको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दवाईएरो र शान्तिपुर्ण प्रदर्शमाथी गोली चलाईएको भनि प्रशारण गरिएको थियो, जबकि राजाको त्यस्तो अधिकार भारतसितको सन्धिले खोसी सकेको थियो ।
संचारमा यति संबेदनशील भएको ले भारतले ४० वर्षपछि नेपालमा हात हालिरहेको छ । शायद नेपालमा हालको सरकारलाई ईण्डीयाले चोग्यालको सरकार भन्दा पनि कमजोर ठानेको छ । 'रअ' को षड्यन्त्रकारी भूमिका अनुसार प्रथमत: नेपाल स्थित केही दैनिक र निकै साप्ताहिक पत्रिकाहरु हातमा लिईएको छ । लेखकलाई यस्तो पत्र पत्रिकाको नाम लेख्न कानुनि रुपमा असजिलो भएको ले उल्लेख नगरीएको हो ।
त्यती ले नपुगेर तात्कालिक सरकारले 'रअ' को ग्राण्ड डिजाईन अनुसार वि.स. २०५८ सालमा संचारक्षेत्रमा भारतिय लगानि स्विकृती दिईएको हो । नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि सो पत्रिकालाई लगानि गर्न स्वीकृत दिईएको छ । भारतबाट सब्सीडी पाईएकै कारण गुणस्तर भएर पनि बजारमुल्य आधाभन्दा कम छ । तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली लगानिकर्ता को "च्यानल नेपाल" लाई 'रअ' कै दवाबमा तात्कालिक सरकारले स्वीकृती नदिएर बैककबाट प्रशारण गर्दै आएको थियो । त्यसका केही हिस्सेदार नेपाली मुसलमान भएका र मुसलमान जति स्वत: पाकिस्तानका समर्थक हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता का कारण त्यसो गरिएको पाईन्छ ।
सम्भार :- चियाको कपमा आँघी
No comments:
Post a Comment