भारतसँगको खुला सीमा हटाई व्यवस्थित र वैधानिक सिमाना - Greater Nepal
भारतसँगको खुला सीमा हटाई व्यवस्थित र वैधानिक सिमाना

भारतसँगको खुला सीमा हटाई व्यवस्थित र वैधानिक सिमाना

Share This
पुनर्वास घटनाबारे स्थलगत अध्ययनका लागि आएका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सांसद्समक्ष कञ्चनपुरका राजनीतिक दलले भारतसँगको खुला सीमा हटाई व्यवस्थित र वैधानिक सिमाना मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पटक–पटक सीमाक्षेत्रमा हुने साना घटनालाई बेवास्ता गरेकैले पुनर्वास क्षेत्रमा नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको बताए।

‘पुनर्वास घटनामा कोही जिम्मेवार नभएकाले गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनुपरेको हो,’ बिहीबार महेन्द्रनगरमा संसदीय टोलीलाई घटनाबारे जानकारी गराउँदै एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारा लामा तामाङले भने, ‘सीमामा देखापरेको विवादपछि सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायले उच्च सतर्कता अपनाउन नसक्दा यस्तो भयो।’ 

उनले उक्त घटनाबाट पाठ सिक्दै नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय सीमाटोलीले तत्काल सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्नुपर्ने बताए। कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरि बोहराले तत्काल सीमांकन गर्नु नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको बताए। उनले सीमामा वैध नाका मात्र प्रयोग गर्न सुझाए। सीमा क्षेत्रमा भारतले एसएसबी तैनाथ गरेझैं नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्नुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चा कञ्चनपुरका अध्यक्ष लोकेन्द्र लम्सालले भने, ‘पटकपटक भारतीय सुरक्षाकर्मी हात हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्दा पनि उनीहरूलाई ससम्मान फिर्ता पठाउने सरकारी रवैयाकै कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको हो।’ उनले घाइते टीकाराम चापागाईंलाई जिउँदो सहिद घोषणा गर्न माग गरे। 

राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर चन्दले भने, ‘खुला सीमा व्यवस्थित गर्नैपर्छ। एसएसबी तैनाथ भएकै ठाउँमा हाम्रो प्रहरीको पोस्ट पनि हुनुपर्छ।’ प्रशासन र सुरक्षा निकाय सतर्क नहुँदा पुनर्वास घटना भएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक वीरबहादुर थापाले बताए। यसपटकको विवादको प्रमुख जड आनन्दबजार नजिक सीमाक्षेत्रको नेपाली भूभागमा कल्भर्ट निर्माण नै रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले घटनाबारे संसदीय टोलीलाई जानकारी गराएका थिए। 

टोलीमा संयोजक धनबहादुर रायमाझी, कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटीसमेत ४ सांसद थिए। टोलीले सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

No comments:

Post a Comment

Electronic currency exchange rates

Pages