सुगौली सन्धि(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

सन्धि (१८१५–१६) मा गुमेको आफ्नो भूभाग (दार्जीलिङ, कुमाउ, आदि) फिर्ता गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सन् १९४७ यता कुनै प्रयास गरेको प्रमाण त के चर्चा समेत भए– गरेको पाइएको छैन । दार्जिलिङ, कुमाउ, गढवाल आदि भूभागमा सन् १८१५ अघि नेपालको शासन थियो ।

सुगौली सन्धिपछि ती भूभागमाथि ब्रिटिशहरूले अधिकार जमाए, तर सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ती भूभागहरू (दार्जीलिङ, कुमाउ, गढवाल आदि) पनि ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भए । यसरी ब्रिटिशहरूको आधिपत्यबाट मुक्त भएका ती भूभाग स्वतः नेपालमा गाभिनुपर्नेमा ती नेपाली भूभा माथि सन् १९४७ देखि आजसम्मको भारतको नियन्त्रणमा रहिआएका छन् ।

सुगौली सन्धि(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति रमैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र तीभूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट- इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् -(काली र राप्ती नदीकोबीचकाख सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची रटिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटकोघाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खालीसेनालेखाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज- जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिशसरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यसरकमको अनुपात निश्चितभएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर रहस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरु को तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्यागगर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनैकिसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्नस्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिससरकारको निर्णय स्वीकारगर्नुपर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमारहनेछ भन्ने पनि स्वीकारगर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्,नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्तअनुमोदन लेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाटअनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् । यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमापरेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सह असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्नेप्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो ।

८ डिसेम्बर १८१६मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तरमूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।