चाउ एनले माफी मागेपछि

गत फागुन २६ गते कन्चनपुर जिल्लाको आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हानेको गोलीबाट पुनर्बास नगरपालिका- ८ का युवक गोविन्द गौतमको मृत्युको चर्चा गर्दा २०१६ सालमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा चिनियाँ सेनाद्वारा मारिएका शाही नेपाली सेनाका जमदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको प्रसंगलाई गतल सूचनाको आधारमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हानेको गोली लागेर एकजना नेपाली मारिएका थिए । पत्रिकामा उल्लेख भएजस्तो उनी सर्वसाधारण नेपाली जनता नभएर सेनाका जमदार थिए । ओखलढुंगा जिल्लाबासी उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि सैनिक थियो उनका पिता नेपाली सेनाका मेजर थिए । इतिहासको अन्वेषणकर्ता र सर्वसाधारणमा पनि त्यस अप्रिय घटनाको यथार्थ जानकारी गराउन ५७ वर्षअघिको त्यो काण्ड र त्यसलाई लिएर तत्कालीन सरकारले लिएको सुझबुझपूर्ण र परिपक्व अडानको यथार्थ चर्चा गर्नु गोविन्द गौतमको हत्यालाई लिएर नेपाली जनमानसमा उर्लिएको राष्ट्रिय भावना बुझ्न मद्दत मिल्नेछ ।

सन् १९४९ मा चीनको शासन सत्ता कम्युनिस्ट पार्टीले कब्जा गरेदेखि नै तिब्बतलाई पनि चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको थियो । चीनको मुख्य भूमि कब्जा गरेको १० वर्षपछि मात्र सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतको राजधानी ल्हासा पूर्णरूपमा आफ्नो कब्जामा लियो । चीनद्वारा ल्हासा कब्जा भएपछि धार्मिक नेता दलाई लामा र उनका अनुयायी भागेर नेपाल हुँदै भारतको धर्मशालामा शरण लिन पुगे । दलाई लामा भागेपछि खम्पा विद्रोही नेपालमा आएर तिब्बतमा गडबड गर्न थाले ।

नेपालबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने र त्यहाँ सर्वसाधारणको हत्या र लुटपिट गर्ने क्रम सुरु भयो । नेपालको मुस्ताङ क्षेत्र समथर भूमि भएकाले त्यहाँबाट तिब्बत प्रवेश गर्न सजिलो हुने भएकाले खम्पाहरूले मुख्यतः मुस्ताङलाई आधार बनाई गडबड गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले मुस्ताङी जनताको रक्षा र मुलुकको सार्वभौम अखण्डता रक्षा गर्न मुस्ताङबाट तिब्बत प्रवेश गरी खम्पा विद्रोहीले कुनै गडबड गर्न नसकून् भनेर शाही सेना तैनाथ गर्यो । शाही सेना र खम्पाहरूबीच पनि बेलाबेलामा गोली हानाहान हुने गर्दथ्यो ।

मुख्यतः खम्पाहरू तिब्बतमा छिरेर अशान्ति मच्चाउँथे । यो क्रम चलिराखेको थियो । यसैबीचमा २०१५ सालमा नेपालमा प्रथम आम चुनाव भयो र नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई बहुमत आएर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीन, सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा आवसीय दूतावास खोले । यसअघि ती देशका दिल्लीस्थित दूतावासहरूले नै नेपाल पनि हेर्ने गर्दथे । विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमै आवासीय दूतावास खोलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्न थाल्यो ।

आन्तरिक विकास र बाह्य कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा तीव्र गतिमा सरकार अघि बढिरहेको बेला २०१६ सालमा मुस्ताङमा नेपाली भूभागभित्र प्रवेश गरेर चिनियाँ सेनाले चलाएको गोलीले सीमा सुरक्षामा खटिएका शाही सेनाका जमदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको चिनिया सेनाले हानेको गोलीबाट घटनास्थलमै मृत्यु भयो । यस घटनालाई लिएर चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको बक्तव्यमा चिनियाँ भूमिभित्र घुसेका लुटेराहरूलाई जनमुक्ति सेनाले लखेट्दा एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार प्रकाशित भयो । त्यतिबेला नेपालमा संसद् चलिरहेको थियो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्ले मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट एकजना शाही सेनाका मानिस मारिएको खबर आएको छ, यथार्थ के हो ? सदनलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने प्रश्न उठाए ।

मुस्ताङ काण्डलाई लिएर संसद्मा मात्र होइन, संसद्बाहिर पनि विरोध भयो । प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र नेपालको सुरक्षामा खटिएका सेनाका अफिसर नै मारिएको हुँदा चीनसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग र नेपालसँग माफी माग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी स्मरणपत्र बुझाए । संसदभित्र र बाहिर उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बीपीले गोलीबाट शाही सेनाका जमदार बमप्रसाद बाँस्कोटा मारिएका छन् । यो घटनालाई लिएर सरकारले चीनसमक्ष कडा विरोध जनाउँदै घटनाको यथार्थ जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ र यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

संसदभित्रको यो छलफल र नेपाली पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमाथि चीनको हमला हुँदा भारत सरकारको के प्रतिक्रिया छ ? भनी समाचार सम्प्रेषण गरे । त्यतिबेला भारतमा पनि संसद् चलिराखेको थियो । त्यहाँ पनि यो घटनाको चर्चा भयो र भारत सरकारको प्रतिक्रिया माग गरियो । सांसदहरूको यो प्रश्नको जवाफमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमाथि चीनले गरेको यो हमलालाई भारत सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ । सन् १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिअनुसार नेपालमाथिको यो हमला भारतमाथिको पनि हमला हो, उचित समयमा भारत सरकारले यसको जवाफ दिनेछ भन्ने जवाफ दिए ।

मुस्ताङ काण्ड नेपाल र चीनबीचको दुईपक्षीय घटना मात्र नभएर अब भारतसमेत यसमा संलग्न भयो र यसले तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको रूप लियो । अमेरिकाले त्यतिबेलासम्म बेइजिङ सरकारलाई मान्यता दिएको थिएन । मुस्ताङ काण्डमा भारत मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि अतिरिक्त चासो देखाएपछि संसद्मा विपक्षी सांसदहरूले नेहरूले संसद्मा बोलेको कुराको आलोचना गर्दै यसमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणाको माग गरे । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बीपीले भन्नुभयो, 'हो, नेहरूजीले त्यहाँको संसद्मा बोलेको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यममा मैले पनि पढें । मुस्ताङ घटनालाई लिएर सन् १९५० को सन्धि उल्लेख गर्दै नेहरूजीले सन्धिको जुन व्याख्या गर्नुभएको छ, नेहरूजीको भनाइसँग नेपाल सरकार र व्यक्तिगत रूपमा म सहमत छैन । नेपालले बुझेको सन् १९५० को सन्धिअनुसार पनि त्यस्ता घटनामा सम्बन्धित राष्ट्रले आफूले नसकेर सहयोग मागे मात्र अर्को राष्ट्रले सहयोग दिने हो । मुस्ताङ काण्डलाई लिएर मैले चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसमक्ष कडा विरोधपत्र लेख्दै चीन सरकारले यसमा गल्ती महसुस गरी नेपालसँग माफी माग्नुपर्छ र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छु । मुस्ताङ घटनालाई लिएर चीनसँग नेपालले कुरा गरिराखेको छ । मलाई विश्वास छ- नेपालको भनाइलाई चीनले पनि स्वीकार गर्नेछ र नेपाल र चीनबीचको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर यसको सम्मानजनक समाधान गरिनेछ, यसमा तेस्रो पक्षको सहयोग आवश्यक छैन ।'

बीपीले संसद्मा बोलेको कुरा भारतीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि भारतीय संसद्मा प्रतिपक्षले पुनः प्रश्न गरे, 'नेपाल र भारतबीचको मैत्री तथा शान्ति सन्धिलाई लिएर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भिन्न भनाइ आयो कुन व्याख्या ठीक हो ? ' प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रश्नमा नेहरूजीले भन्नुभयो, 'नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालाजीको भनाइलाई भारत सरकार पनि स्वीकार गर्दछ ।' यो घटनामा अब नेपाल मात्र नभएर भारत र अमेरिकाले पनि चासो लिन थालेपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले बीपीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, 'विद्रोही खम्पाहरू भनेर लखेट्दै जाँदा हाम्रो सेना नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी उक्त घटना भएकोमा चीन सरकार दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारसँग माफी माग्दछ र मृतकका परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तो अप्रिय घटना पुनः हुन नदिन चीन सरकार अब उप्रान्त सजग रहनेछ यो दुःखद् घटना यहीं समाप्त भएको ठान्दछ, आशा छ महामहिम प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारले पनि यसलाई यही रूपमा लिनेछ र चीन र नेपालको सम्बन्ध मैत्री पूर्णरूपमा अघि बढ्नेछ ।' उनले न त फरेन्सिक र पोस्टमार्टम रिपोर्ट मागे, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार नै घटना स्वीकार गरेर यो घटनालाई दुवै मुलुकबीचको दुःखद घटना भन्दै यस विवादलाई सम्मानजनक रूपमा टुंग्याएका थिए ।

चाउ एन लाईले माफी मागे र मुस्ताङ घटना सम्मानजनक रूपमा टुंगिएपछि बीपी चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुभयो । बीपी चीन जानुअघि नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना घोषणा भएको थियो । यो योजनाअनुसार 'जसको जोत उसको पोत' अनुसार किसानलाई भूमिको मालिक बनाउने र बृहत् औद्योगिक विकास गरी १५ वर्षभित्रमा नेपाललाई मध्यमस्तरमा लग्ने प्रतिबद्धताका साथ विभिन्न योजना लिएर बीपी चीन जानुभयो । चीनले आत्मीय स्वागत गरेपछि बीपीले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । बीपीको सहयोगको आग्रहमा चाउ एन लाईको भनाइ थियो, 'हो, हामी सहयोग गर्न तयार छौं, तर भारतको भन्दा अलि कम ।' किन भारतको भन्दा कम भन्ने बीपीको जिज्ञासामा चाउ एन लाईको भनाइ थियो, 'भारतबराबर हाम्रो सहयोग भयो भने उसले शंका गर्नेछ त्यसकारण हामी भारतभन्दा अलिकम सहायता दिन्छौं । बीपीको भ्रमणमा चीन आठ करोड सहायता दिन सहमत भयो ।

मुस्ताङ घटनाका अतिरिक्त त्यसबेला सगरमाथालाई लिएर विवाद उठेको थियो र चीनले सगरमाथा आफ्नो भागमा पर्ने दाबी गरेको थियो । यसको तरंग पनि भारत हुँदै अमेरिका र युरोपसम्म पुगेको थियो । आफ्नो भ्रमणको बेला यो प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा सगरमाथा हाम्रो हो भन्ने सम्बन्धमा हामीसँग केके प्रमाण छन् भनी बीपीले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यसँग दुईपटक छलफल गर्नुभयो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले ब्रिटिस भारत सर्भेयर जनरल एभरेस्टले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेर यसको उचाइ ८,८४८ मिटर रहेको हुँदा यो विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाल हो भन्ने प्रमाणित गरेर उनकै नाममा नामाकरण गरी 'माउन्ट एभरेस्ट' राखियो । अन्वेषक इतिहास शिरोमणिलाई एभरेस्ट नाम मन परेको थिएन, अवश्य पनि स्थानीय जनतामा यसको नाम हुनुपर्छ भनी उहाँले अनुसन्धान गर्नुभयो र सगरमाथा क्षेत्रका जनतासँग सोधखोज गर्दा 'सर एभरेस्ट' ले सर्भे गर्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि स्थानीय जनता यसलाई सगरमाथा हिमाल भन्दथे । त्यही खोजीको आधारमा इतिहास शिरोमणिले विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाल नेपालमा पर्छ, यसलाई स्थानीय जनता सगरमाथा भन्छन् भनी लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई शिरोमणिले आफूले गरेको अनुसन्धान र अन्य ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सगरमाथा नेपालको हो भन्ने राय सल्लाह दिनुभएको थियो र यो पनि भन्नुभएको थियो, हिमालपारिका तिब्बतीहरू यसलाई 'झोमोलोङमा' भन्दछन् । इतिहास शिरोमणिको राय-सल्लाह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेजसहित बीपी चीन जानुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँगको वार्तामा उनले 'माउन्ट एभरेन्ट' चीनको हो । चीनमा यसलाई झोमोलोङमा भनिन्छ भन्दै एभरेस्ट हिमाल चीनको रहेको दाबी गरे र यो पनि भने कि नेपालमा यसको नामै छैन । माउन्ट एभरेस्ट त ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले भनेको हो भन्ने दलील पेस गरे । इतिहास शिरोमणिले अनुसन्धान गरेको र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा विश्वको सर्वोच्च हिमाल नेपालको हो र नेपालमा यसलाई सगरमाथा भनिन्छ भन्दै चीनको दाबीको बीपीले खण्डन गर्नुभयो । चीन त्यति सजिलै स्वीकार गर्ने पक्षमा थिएन । प्रधानमन्त्रीपछि चेयरम्यान माओसँग बीपीको भेट हुँदा उनले पनि प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको दाबीलाई दोहोर्याउँदै सगरमाथा चीनको हो भन्ने तर्क गर्दा बीपीले माओको भनाइको पनि प्रतिवाद गरी सगरमाथा नेपालको हो भन्ने तर्क गर्नुभयो । सैद्धान्तिक रूपमा बीपीको भनाइ स्वीकार गर्दै दुवै मुलुकबीच वैज्ञानिक सीमा निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन दुवै पक्ष सहमत भए ।

जतिबेला नेपाल र चीनबीचको सीमा विवादलाई आपसी सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए त्यतिबेला नै भारत र चीनबीच अक्साइ चीन (हालको अरुणाञ्चल) लाई लिएर तीव्र विवाद सुरु भएको थियो । सन् १९६२ मा युद्ध नै भयो । अहिलेसम्म यो विवाद टुंगोमा पुगेको छैन ।

बीपीको चीन भ्रमणपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरे । त्यसपछि नै दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूसँगको तुलनामा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धले सगरमाथाको उचाइ छोयो ।

नेपालको सार्वभौम अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र नेपालको स्वाभिमान कायम गर्न चीन, भारत र अन्य राष्ट्रहरूको सहयोगमा नेपालको विकासलाई तिव्रता दिन सफल बीपी नेतृत्वको सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले विघटन गरे । सरकार विघटन गर्दा महेन्द्रले अन्य आरोपका साथै 'अराष्ट्रिय गतिविधिलाई बढावा दिएको' आरोप पनि लगाएका थिए । आठ वर्षसम्म नेताहरूलाई जेलमा राखेर आफूले लगाएको आरोपलाई लिएर मुद्दा चलाउने हिम्मत गरेनन् ।

बीपीको सरकार छँदै चीनले क्षतिपूर्तिस्वरूप दिएको उक्त ५० हजार नेपाली सेनाको खातामा राखिएको रहेछ । २०३६ सालतिर उक्त रकम बमप्रसाद बाँस्कोटाकी श्रीमती र छोरीलाई सेनाले हस्तान्तरण गर्यो ।मुस्ताङ घटनालाई लिएर बीपीले दह्रो अडान लिएको हुँदा त्यसलाई चीनले स्वीकार गर्यो । कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान मुलुक कति ठूलो र सानो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने होइन । सम्बन्धित सरकारले आफ्नो देशको स्वाभिमानको पक्षमा कस्तो अडान लिन्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा मुस्ताङ काण्डमा नेपालले जुन अडान लियो, चीनले त्यसलाई ससम्मान स्वीकार गरेर विश्वका निम्ति एक उदाहरणीय घटनाको रूपमा प्रक्षेपण भएको थियो ।

एकजना नेपाली मारिएको मुस्ताङ काण्ड दुःखद् भए पनि त्यो काण्डलाई लिएर तत्कालीन सरकारले जुन अडान लियो, त्यसले नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दुवै विशाल छिमेकीले स्वीकार गरेको घटनाको रूपमा त्यसको पटाक्षेप भएको थियो । मुस्ताङ काण्डमा नेपालले लिएको अडानलाई उत्तरको विशाल छिमेकीले स्वीकार गर्नुको साथै त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको जुन दुहाइ दिएर नेहरूले भारतीय संसद्मा जे बोलेका थिए, त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बीपीले गरेको व्याख्याले सन्धिलाई मृत्युशड्ढयामा पुर्याएको थियो । बीपीको यो राष्ट्रवादी अडान प्रचारमा आउँदा ०१७ सालपछि राजाले नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउने गरेको आरोप खण्डित हुने हुँदा बीपीको त्यो व्याख्यालाई पञ्चायतकालभरि दरबारले दबाएर राख्यो । मोहनशमशेरले गरेको त्यो सन्धिको भूत बेलाबेलामा जागेर अहिले पनि नेपाललाई तर्साउन खोज्छ । त्यसलाई सदाको लागि पन्छाउन अहिले दुवै देशका विज्ञ समूह लागेका छन् । त्यो भूत पन्छिन्छ वा अरू जागेर आउँछ, भविष्यमा थाहा हुनेछ ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले पनि कन्चनपुर घटनाहरू बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । कन्चनपुरमा मारिएका गोविन्द गौतमलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेर नेपालको स्वाभिमान र आत्मगौरव बढाएको छ । गल्तीलाई स्वीकार गरेर माफी माग्दा सानो हुने होइन र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गर्दा दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ बढाउने रहेछ भन्ने उक्त घटना भएको ५७ वर्षपछि पनि नेपाल र चीनबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धले प्रमाणित गरेको छ । कन्चनपुर घटनामा पनि भारतले माफी माग्नेछ र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ भन्ने आम नेपाली जनताले अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुने छैन ।

लेख :- होमनाथ दाहाल

स्रोत :- अन्नपूर्ण पोष्ट